कोळी बांधवांच्या बोटी जप्त केल्याने पालिकेविरोधात संतापाची लाट

​

अजित हरेश पाटील

“मुंबईची ओळख ज्या कोळी बांधवांमुळे आहे, आज त्यांच्याच हक्कावर आणि पोटावर प्रशासनाने थेट टाच आणली आहे. मुंबईच्या गिरगाव चौपाटीवर पावसाळ्याच्या तोंडावर वर्षानुवर्षे कोळी बांधव आपल्या बोटी सुरक्षेसाठी किनाऱ्यावर आणून ठेवतात. १ जून ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत समुद्रात मासेमारीला बंदी असते, कारण हा काळ माशांच्या प्रजननाचा असतो आणि समुद्रही खवळलेला असतो. अशा वेळी बोटी समुद्रात ठेवणे म्हणजे स्वतःचा जीव आणि लाखोंचे नुकसान ओढवून घेण्यासारखे आहे.
​परंतु, बीएमसी प्रशासन आणि मुंबई पोलिसांनी कोणतीही पूर्वकल्पना न देता, थेट चौपाटीवर येऊन कोळी बांधवांच्या या बोटी जप्त करायला सुरुवात केली आहे. या बोटी जबरदस्तीने तिथून उचलून नेल्या जात आहेत.
​या कारवाईमुळे गिरगाव आणि परिसरातील कोळी बांधवांमध्ये तीव्र संतापाची लाट आहे. स्थानिक मच्छिमारांचा थेट सवाल आहे की, जर कायदा आम्हाला समुद्रात जायला बंदी घालतो, तर आम्ही आमच्या करोडोंच्या बोटी सुरक्षेसाठी किनाऱ्यावर नाही तर काय रस्त्यावर उभ्या करायच्या? सरकार आणि प्रशासन मुंबईच्या भूमिपुत्रांना सहकार्य करण्याऐजी गुन्हेगारांसारखी वागणूक का देत आहे?
​चौपाटीवर येणाऱ्या पर्यटकांना त्रास होतो किंवा सौंदर्यीकरणाला बाधा निर्माण होते, असे कारण पुढे करून ही कारवाई केली जात असल्याचा आरोप कोळी बांधवांनी केला आहे. बिल्डर्स आणि बड्या व्यापाऱ्यांसाठी मुंबईतल्या मोकळ्या जागा आंदण देणारे प्रशासन, पिढ्यानपिढ्या इथे राहणाऱ्या कोळ्यांना मात्र त्यांच्याच हक्काच्या जागेवरून हुसकावून लावत आहे.
​हा सरळ सरळ मराठी माणसाच्या आणि मुंबईच्या मूळ रहिवाशांच्या पोटावर पाय देण्याचा प्रकार आहे. पावसाळ्यात बोटी सुरक्षित ठेवणे हा मच्छिमारांचा हक्क आहे, आणि प्रशासनाने तात्काळ ही जुलमी कारवाई थांबवून जप्त केलेल्या बोटी सन्मानाने परत कराव्यात, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वावर घाला? मराठी जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत कधी होणार?
महाराष्ट्र ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी. मराठी माणसाच्या कष्टाने, घामाने आणि संघर्षाने उभी राहिलेली ही मायभूमी आज अनेक प्रश्नांनी वेढली गेली आहे. राज्यात मराठी माणसाच्या रोजगारावर, व्यवसायावर आणि हक्कांवर गदा येत असल्याची भावना सर्वसामान्य जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे.
मुंबईसह महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी रस्त्यावरील मराठी व्यावसायिकांवर कारवाई केली जाते, तर दुसरीकडे मोठे उद्योग आणि प्रकल्प राज्याबाहेर जात असल्याची चर्चा सातत्याने होत आहे. अनेक युवक बेरोजगारीच्या विळख्यात सापडले आहेत. त्यामुळे “महाराष्ट्राच्या विकासाचा लाभ नेमका कोणाला?” हा प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
भूमिपुत्रांच्या रोजगार, उद्योग आणि व्यवसायाच्या संधी कमी होत असताना राज्यातील सत्ताधारी मराठी नेते गप्प का आहेत? महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर त्यांनी ठाम भूमिका घेणे अपेक्षित नाही का? सत्ता ही जनतेच्या हितासाठी असते. मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी आवाज उठवणे हे प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचे कर्तव्य आहे.
आज गरज आहे ती राजकारणापलीकडे जाऊन महाराष्ट्राच्या हितासाठी एकत्र येण्याची. मराठी माणसाच्या रोजगार, उद्योग, शिक्षण आणि व्यवसायाच्या संधी वाढवण्यासाठी ठोस धोरणे राबवण्याची. महाराष्ट्राचा विकास व्हावा, पण त्यात महाराष्ट्राच्या भूमिपुत्रांचा सहभाग आणि हक्क सर्वप्रथम असला पाहिजे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य उभे केले ते सर्वसामान्यांच्या हक्कांसाठी. त्या स्वराज्याच्या विचारांचा वारसा जपायचा असेल तर महाराष्ट्राच्या हिताविरुद्ध जाणाऱ्या कोणत्याही निर्णयाविरोधात लोकशाही मार्गाने आवाज उठवणे आवश्यक आहे.
मराठी माणूस अन्याय सहन करू शकतो, पण स्वतःच्या अस्तित्वावर घाला सहन करणार नाही. महाराष्ट्राची अस्मिता, स्वाभिमान आणि भूमिपुत्रांचे हक्क यांचे रक्षण करण्यासाठी आता सर्व स्तरातून ठाम भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे.

जय शिवराय! जय महाराष्ट्र! — शिवस्वराज्य न्यूज नेटवर्क

वरील बातमीचा व्हिडिओ पहा

​