संसद सदस्य संख्या वाढवणे गरजेचे …पण !

२९७७ लोकप्रतिनिधी संख्या असलेली चीनचे प्रतिनिधी मंडळ

संसदेत महिला आरक्षण व लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना संयुक्त विधेयक अपेक्षेप्रमाणे मंजूर झाले नाही. नियमाप्रमाणे दोन तृतीयांश संसद सदस्यांची मंजुरी या विधेयकाला मिळाली नाही.

यानंतर बराच गदारोळ माजला. सरकारकडून व विरोधी पक्षाकडून यावर दावे प्रतिदावे करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर थेट देशाच्या जनतेला संबोधित करत विरोधी पक्षांवर विशेषतः काँग्रेसवर टीका केली.

खरं पाहता सध्याच्या संसदेतील लोकसभा सदस्यांची संख्या व देशाची लोकसंख्या यांचे प्रमाण पाहिले तर सुमारे २५ ते ३० लाख लोकसंख्येसाठी एक लोकसभा खासदार अशी स्थिती आहे. अमेरिका व युरोप मधील देशांच्या तुलनेत एका खासदारांसाठी एवढ्या मोठ्या मतदारसंघातील समस्या सोडवणे फार कठीण जाते. जवळपास आपल्या एवढी लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये लोकप्रतिनिधी संख्या २९७७  आहे.

चीन एक संसदीय लोकशाही नसलेला देश आहे हे मान्य केले व तेथे लोकप्रतिनिधी निवडून येत नसला तरी आपल्या तुलनेत त्यांच्या लोकप्रतिनिधींचे प्रमाण चौपट आहे. अगदी इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी या कमी लोकसंख्या असलेल्या देशात लोकप्रतिनिधींचे प्रमाण जास्त आहे. अमेरिकेत ३० ते ३५ कोटी लोकसंख्येसाठी ४३५ लोक प्रतिनिधी व १०० सिनेट प्रतिनिधी असे ५३५ प्रतिनिधी आहेत.

भविष्यात म्हणजे येत्या २० ते २५ वर्षात देशाची लोकसंख्या वाढणार व त्यामुळे संसद सदस्य संख्या वाढवणे भाग आहे. ८००  खासदार व त्यात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण म्हणजे सुमारे २६४ महिला खासदार हे प्रमाण चुकीचे नाही पण यासाठी घाईघाईत निर्णय घेणेही चुकीचे आहे.

मुळात २०२६ च्या जनगणना झाल्यावर हा निर्णय घेता येईल. देशाची लोकसंख्या किती आहे हे या जन गणने नंतरच स्पष्ट होईल. लोकसंख्येनुसार खासदार संख्या ठरवताना दक्षिणेतील व उत्तर पूर्व भारतातील राज्यांवर अन्याय होणार नाही. याची काळजी घेतली पाहिजे. कारण त्यांची लोकसंख्या नियंत्रणात आहे व त्यांना असे वाटायला नको की त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. या राज्यांना राज्यसभेत जास्त प्रतिनिधित्व देण्याचा विचार करावा लागेल किंवा त्यांचा व उत्तर भारतातील राज्यांचा प्रतिनिधी अनुपात तसाच राहील याची काळजी घेतली पाहिजे.

आज दक्षिणेतील राज्याचे १२९ खासदार आहेत जे एकूण ५४३ लोकसभा सदस्यांच्या २३ टक्के आहेत. हे प्रमाण कमी झाले तर दक्षिणेतील राज्ये भडकणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे सरकारने घाई न करता व राजकारण न करता देशाच्या व लोकशाहीच्या हितासाठी थोडे थांबायला हवे. महिलांना आरक्षण जरूर मिळायला हवे पण त्यासाठी घाई केली व राजकारण केले तर सरकारच्या कृतीबद्दल शंका घेतली गेली तर नवल नाही.

रवींद्र मधुकर सहयोगी संपादक

शिव स्वराज्य न्यूज करता