बचतीचा सल्ला जनतेला ! परदेश दौरे गमतीला !!
सरकारी पातळीवर इंधन बचत कधी सुरू होणार ?
अजित हरेश पाटील
शिवस्वराज्य न्यूज नेटवर्क
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या जनतेला विशेषतः उच्चभ्रू वर्गातील लोकांना बचतीचा सल्ला दिला आहे. सोने खरेदी टाळा, परदेश प्रवास करू नका, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करा व अनावश्यक वस्तू विकत घेऊ नका हे चार प्रमुख मुद्दे पंतप्रधान मोदींच्या भाषणात होते. देशामधील विदेशी चलनाचा साठा कमी होत आहे व खनिज तेल आणि सोने या दोन प्रमुख वस्तूंच्या आयातीसाठी सर्वाधिक विदेशी चलन खर्च होते हे या आवहनामागील कारण होते. याला त्वरित प्रतिसाद देऊन राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी परदेश दौरा रद्द केला यासाठी त्यांचे अभिनंदन !
एक केंद्रशासित प्रदेश व चार राज्यातील निवडणुका झाल्यानंतर व भरपूर काही मोफत देण्याची आश्वासने देऊन प्रचंड विजय मिळवल्यानंतर पंतप्रधान यांना जाग आली हे आश्चर्यकारक नाही. जेव्हा सर्व जग इराण व अमेरिका इस्राएल यांच्या लढाईमुळे इंधन संकट येणार हे गृहीत धरून उपाययोजना करत होते तेव्हा पंतप्रधान त्यांचा पक्ष, कार्यकर्ते, गोदी मीडिया निवडणुकीच्या सर्कशीत एवढे मग्न झाले होते की बचतीच्या या क्षुल्लक बाबीकडे त्यांचे दुर्लक्षच झाले.
लोकांना बचतीची सवय लावण्यासाठी त्यांना मोफत सर्वकाही देऊन चालत नाही. एकीकडे सर्व मोफत देण्याचे व खात्यात पैसा जमा करायचे आश्वासन द्यायचे त्यावर निवडणुका जिंकल्यावर बचतीचा सल्ला द्यायचा हा मोठा विनोद आहे. केवळ भाजपच नाही तर सर्वच पक्षांना जनतेला मोफत वस्तू व पैसा देण्यास किंवा त्याबद्दल आश्वासने देण्यास सरकार बंदी का घालत नाही ? घटनेनुसार निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासने देण्यास बंदी घालता येत नाही पण पंतप्रधान स्वतःच्या पक्षाच्या नेत्यांना व भाजपशासित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना तर अशी आश्वासने देण्यास सांगू शकतात ना ?
आणखी एक प्रश्न आज सामान्य माणसाच्या मनात उभा राहत आहे — हे नियम आणि सल्ले फक्त जनतेसाठीच आहेत का?
कारण देशातील अनेक मोठे नेते, मंत्री, अधिकारी आणि राजकीय व्यक्ती स्वतः मात्र मोठमोठ्या गाड्यांच्या ताफ्यात फिरताना दिसतात. एका नेत्यासाठी १० ते १५ गाड्या, पोलीस सुरक्षा, एसी कार्यालये, मोठमोठे कार्यक्रम आणि लाखो रुपयांचा खर्च केला जातो. मग इंधन बचतीची खरी सुरुवात जनतेकडून का आणि सत्ताधाऱ्यांकडून का नाही?
आज एक सामान्य माणूस आपल्या दुचाकीत १०० रुपयांचे पेट्रोल टाकताना दहा वेळा विचार करतो. घर चालवताना खाद्यतेलाचा वापर मोजून करतो. सोनं खरेदी करणे तर मध्यमवर्गीयांसाठी स्वप्न बनत चालले आहे. परदेश दौरे उच्च मध्यमवर्गीय किंवा श्रीमंत लोकांनाच परवडू शकतात. दुसरीकडे सरकारी यंत्रणांमध्ये होणारी उधळपट्टी, मोठमोठ्या ताफ्यांचा वापर आणि अनावश्यक दौरे यावर कोणी भाष्य करत नाही.
जर खरंच देशाला इंधन बचतीची गरज असेल, तर सर्वप्रथम मंत्री आणि मोठ्या अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून एक दिवस सायकल किंवा सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करून दाखवावा. सरकारी कार्यक्रमांमध्ये गाड्यांचा ताफा कमी करावा. जनतेला संदेश देण्यापूर्वी स्वतः उदाहरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. अनेक पाश्चिमात्य देशांत सरकारी अधिकारी चक्क सायकलिंग करत कामावर येतात.
देश बदलायचा असेल तर नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. फक्त सामान्य नागरिकांवर बंधने आणि वरच्या स्तरावर मोकळीक — ही दुटप्पी भूमिका लोक आता ओळखू लागले आहेत.
आज जनता फक्त भाषण नाही तर कृती पाहू इच्छिते. कारण खरा नेता तोच जो स्वतःपासून सुरुवात करतो.
अजित पाटील ajitpatil00747@gmail.com