‘विना सहकार नाही उध्दार’ हे ब्रिदवाक्य घेऊन आपण सहकार क्षेत्रात वाटचाल करत आहोत. या चळवळीचा वेलू गगनावरी जावा हीच इच्छा ठेवून काही सूचना करत आहे.
सहकार चळवळीशी सुसज्ज असे मोबाईल ॲप लाँच करून ते सर्वांना हाताळता येईल व त्यात राज्यातील सहकारी चळवळीची माहिती, वाटचाल तसेच योजनांची माहिती आणि या योजनांत सामान्य माणसांना सहभागी होता येईल असे ॲप बनवले तर फार उपयुक्त असेल.
एआय सारख्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सहकारात सुलभता आणावी. युवा वर्गाला सहकाराशी जोडून घेण्यासाठी सहकार चळवळीने तंत्रज्ञानाची कास धरावी, जेणेकरून तरुणाई अधिकाधिक आकर्षित होईल. सहकार म्हणजे नेमक काय याची माहिती देण्यासाठी जिल्हा, तालुका स्तरावर व शहरात स्टॉल लावावे व प्रदर्शने म्हणजे एक्स्पो भरवावे. सहकारातील यशस्वी व्यक्तींचे मार्गदर्शनपर व्याख्याने गावोगावी, शाळा-कॉलेजात आयोजित करावी.सहकाराच्या कार्यशाळा आयोजित करून त्यात लोकसहभाग वाढवावा.
पतपेढयां / बँकांच्या संचालकपदी अनुभवी संस्थाचालकांसोबत युवा वर्गाला वाव देण्यात यावा जेणेकरून नवे आणि जुने यांची सांगड होऊन सहकाराला बळ मिळेल.गावा-शहरातील तरुण उद्योजकांना त्यांच्या व्यवसायानुसार कर्ज योजना लागू कराव्यात, त्यांना अतिरीक्त दिवसांची सूट दयावी व कर्ज देण्याची प्रक्रियाही जास्त गुंतागुंतीची करू नये, सुलभ कर्ज प्रक्रियेमूळे जास्तीत जास्त युवावर्ग बँकांशी सहकाराशी जोडला जाईल. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या कार्यशैलीप्रमाणे गंभीर आजारांवर सभासद खातेदारांना आर्थिक मदत द्यावी.
सहकारी बँका, पतसंस्था डबघाईला येऊ नयेत यासाठी संचालक मंडळावर अंकुशाची नितांत गरज आहे. सहकारी बँका व पतसंस्था यांनी जी कर्जे दिली आहेत त्याच्या वसुलीचे उत्तरदायित्व कर्ज मंजूर करणाऱ्या संचालक मंडळावर असावे. कर्जे बुडित निघाली तर त्याची वसुली संचालक मंडळाकडून करावी. त्याचप्रमाणे सहकारी तत्त्वावर चालविण्यात येणाऱ्या उद्योगाचे दर वर्षी फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात यावे म्हणजे सहकारी उद्योग खाजगी कंपन्यांनी गिळंकृत करण्याचे प्रमाण कमी होईल.
साखर कारखान्यात साखरेसोबत इथेनॉल तयार करणे, त्यावर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्प, बायोसीएनजी प्रकल्प, कंपोस्ट खत प्रकल्प, पर्यावरणपूरक पॅकेजिंग प्रकल्प राबवून कारखान्याचे आर्थिक उत्पन्न वाढू शकते व अशा प्रकल्पांसाठी बँकांनी अर्थसहाय्य करावे.
सहकार क्षेत्रातील कृषी उद्योग कारखान्यांनी शेतक-यांशी थेट संवाद करणे गरजेचे आहे. शेतकरी सभासदांचे हफ्ते वेळेत, विना कट मारता दिले गेले पाहिजेत. उच्च उत्पन्न देणा-या ऊसाच्या जातींचे बियाणे शेतकऱ्यांना कमी भावात थेट कसे मिळेल यांसाठी कृती संवाद, शिबीरे व कारखान्यांकडून मार्गदर्शन होणे गरजेचे आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रातील खातेदार, सभासद जास्तीत बँकांशी व पतपेढ्यांशी जोडला जाण्यासाठी
बँक, पतपेढी कर्मचा-यांनी खाजगी बँकाप्रमाणे तत्पर व आदरपूर्वक सेवा पुरवावी. बँकेत येणारा नोकरदार, शेतकरी, मजूर व इतर घटक यांना बँक, पतपेढी आपली वाटली पाहिजे. तसेच शाळा, महाविदयालयांमध्ये पिगी सारख्या योजना राबवून शिबीर भरवून बचतीचे, पैशाचे व सहकाराचे महत्त्व लहान वयातच त्यांच्या मनावर बिंबेल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. महाराष्ट्रापुरता विचार केल्यास बँकांचा व्यवहार, बँक कार्यालयातील सूचना फलक शक्यतो मराठील लावावेत सोबत इंग्रजी व इतर भाषांना स्थान दयावे, फेस स्कैनर, फिंगर प्रिंट यांसारख्या अन्य डिजिटल आयुधांचा वापर करून बँकींग व्यवहार सुदृढ करावा. सहकाराचे प्रमुख घटक असलेले साखर कारखाने व त्या कारखान्यांच्या संचालक पदांवर होणारी राजकारणी व्यक्तींची नियुक्ती मर्यादित असावी. राजकारणातली लोक संचालक मंडळावर जरूर घ्यावेत पण त्यासोबत उद्योग, कृषी- शेतकरी व इतर क्षेत्रातील मान्यवर माणसे नेमावीत, तरूणांनाही सहभागी करून घ्यावे.
सहकारी तत्त्वावर चालणारे दुग्ध उत्पादक महासंघ पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर आहेत तर सूतगिरण्या विदर्भात जास्त संख्येने आहेत. साखर कारखाने ऊस उत्पादक क्षेत्रात आहेत. यामुळे प्रादेशिक असमतोल निर्माण झाला आहे. आताच्या मूलभूत सोयीसुविधा पाहता राज्यात ज्या ठिकाणी सहकारी संस्थांची कमतरता आहे तेथे त्यांचे प्रमाण कसे वाढेल याकडे लक्ष दिले पाहिजे उदा. कोकणात सहकारी तत्वावरील दूध उत्पादक संघ निर्माण करता येतील. तर उत्तर महाराष्ट्रात सहकारी तत्त्वावर फलोत्पादन, कुक्कुट पालन सहकारी संस्था उभारता येतील.
थोडक्यात काय तर सहकार चळवळ एक महासागर आहे, कट्टर हाडवैरी असलेल्या देव व असुरांनी सहकार करून सागर मंथन केले व १४ दिव्य रत्ने प्राप्त केली. त्याचप्रमाणे आपण आपापसातील मतभेद दूर ठेवून, वैयक्तिक इर्षा बाजूला करून सहकाराचे सागर मंथन करून विकास, उन्नती, शक्ती, संपन्नता अशी रत्ने प्राप्त करूया.
लेखक :
अनुज अविनाश केसरकर 8080336488
