आंदोलनाचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला !

विशेष संपादकीय अजित हरेश पाटील

देशात नागरिकांना शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार हा भारतीय संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. आंदोलनादरम्यान महिला, युवक किंवा लहान मुले असतील तर त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी प्रशासनाची अधिक असते.
जर कोणत्याही आंदोलनात नागरिकांवर किंवा अल्पवयीन मुलांवर अनावश्यक बळाचा वापर झाल्याचा आरोप होत असेल, तर त्या घटनेची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. कायद्याची अंमलबजावणी करताना प्रत्येक नागरिकाच्या मानवी हक्कांचा आणि सन्मानाचा आदर राखणे हे लोकशाहीचे कर्तव्य आहे.

जंतर मंतर वर यापूर्वी अनेक आंदोलने झाली आहेत. खरं तर जंतर नंतर हे सवाई जयसिंग या राजाने १७२४ साली बांधलेली एक वेधशाळा.१९८० पर्यंत हे ठिकाण केवळ एक पर्यटन स्थळ होते. मात्र इंडिया गेट बोट क्लबवरची आंदोलने व मोर्चे रोखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी जंतर मंतर वर प्रदर्शने करण्यास परवानगी दिली व हे स्थळ लोकप्रिय झाले. बाबा रामदेव, अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल यांच्या काँग्रेस विरोधी व भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनामुळे हे ठिकाण अतिशय प्रसिध्द झाले.

त्यावेळीही आंदोलने चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न तत्कालीन सरकारने केला व भाजप आणि त्यांची आवडती मीडिया हाऊसेस या कृतीचा धिक्कार करत होती. आज उलटे चित्र आहे. काँग्रेस आंदोलनाचे समर्थन करत आहे तर सत्ताधारी भाजप व त्यांचे समर्थक मीडिया हाऊसेस आंदोलनाला देशद्रोहाचा रंग देत आहेत. भारतविरोधी डीप स्टेटचा हात यात आहे असा आरोप करत आहेत.

मात्र या त्यांच्या कथानकाला अर्थ नाही याचे कारण आज जी जनरेशन झी हे आंदोलन करत आहे तीच भाजपची सर्वात मोठी समर्थक २०१४, २०१९ व २०२४ च्या निवडणुकीत होती व त्यांच्या मतांमुळे भाजप आज सत्तेत आहे.याचे ताजे उदाहरण म्हणजे नागपूर येथे आंदोलन करणाऱ्या भारत बाणाइत या भाजप कार्यकर्त्यालाच पोलिसांनी झोडले. यामुळे भाजपचे कथानक खोटे ठरले आहे.

सरकार समर्थक पत्रकारांचा आणखी एक विचित्र युक्तिवाद म्हणजे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागणेच चुकीचे आहे कारण नीट परीक्षा घोटाळा वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित आहे व केंद्रीय आरोग्य मंत्री भाजपचे माजी अध्यक्ष जे पी नड्डा आहेत. हे जरी खरे असले तरी नीट परीक्षा घेणे हे आरोग्य मंत्रालयाचे काम नाही ते शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. त्यामुळे राजीनामा मागायचा झाला तर धर्मेंद्र प्रधान यांचाच मागायला हवा नाही का ?

खरं म्हणजे केंद्रीय शिक्षण मंत्री हे पदच वादग्रस्त ठरले आहे. नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात पहिल्यांदा हे पद स्मृती इराणीबाईना दिले. पण त्या बारावीची परीक्षा कशाबशा उत्तीर्ण झाल्याचे उघडकीस आल्यावर त्यांना जावे लागले. प्रकाश जावडेकर व रमेश पोखरियाल हे शिक्षण मंत्री अनुक्रमे वाढते वय आणि आरोग्य समस्या यामुळे दोन वर्ष या पदावर राहू शकले. धर्मेंद्र प्रधान केवळ एकूण पाच वर्षाहून अधिक काळ या पदावर आहेत. समजा त्यांनी राजीनामा दिला तर भाजपचा कोणी या पदावर काम करायला तयार होईल असे वाटत नाही. एनडीए आघाडीतील एखाद्या पक्षाकडे हे महत्वाचे पद सोपवणे भाजपला परवडणार नाही.

यामुळेच भाजप अस्वस्थ आहे व आंदोलनाचा राग लाठीमार करून लोकांवर काढत आहे तर दुसरीकडे देशातील नागरिकांमध्ये वाढणारी अस्वस्थता आणि नाराजी लक्षात घेऊन, लोकशाही मार्गाने निषेध व्यक्त करण्यासाठी आपल्या घरांवर काळे झेंडे लावण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. हा काळा झेंडा कोणत्याही व्यक्तीविरोधातील द्वेषाचे प्रतीक नसून, न्याय, संविधान, मानवी हक्क आणि लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठीचा शांततापूर्ण संदेश आहे.
सरकारने जनतेचा आवाज ऐकावा, संबंधित घटनांची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि नागरिकांचा संविधानावरील विश्वास अधिक दृढ होईल अशी पावले उचलावीत, हीच देशवासीयांची अपेक्षा आहे.
— शिवस्वराज्य न्यूज नेटवर्क
अजित पाटील
संपादक