येत्या चार दिवसात संसदेत चार महत्वाची विधेयके सादर होणार

अजित पाटील नवी दिल्ली प्रतिनिधी

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे चारच दिवस शिल्लक असून, येत्या चार दिवसात चार महत्वाची विधेयके संमत केली जाणार आहेत. एफसीआरए म्हणजे परदेशी योगदान नियमन दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेत सरकार व विरोधी पक्ष यांच्यात खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
यासोबत नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांना जंतर मंतरवरील विद्यार्थ्यावर केलेल्या पोलीस कारवाईबाबत घेरण्याचा विरोधी पक्षांचा प्रयत्न असेल.अधिवेशन काळात तीन आठवडे संसद सभागृहात अनुपस्थित न राहणारे अमित शाह यावेळी उपस्थित राहून आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे.

संसदेत मांडण्यात येणाऱ्या चार विधेयकात केरळ राज्याचे केरळम असे नामांतर करण्याचे विधेयक, खाण उद्योगाला आधुनिक बनवणारे विधेयक,
न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक व सहकारिता विकास निगम विधेयक यांचा समावेश आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी राहुल गांधी व अन्य विरोधी पक्ष नेत्यांशी चर्चा करून या विधेयकांना मंजुरी मिळावी यासाठी विनंती केल्याचे समजते.

यासोबतच परदेशी योगदान नियमन विधेयकावर चर्चा होईल. चर्चा झाल्यास काँग्रेस, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस व शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस हे चार मोठे विरोधी पक्ष विधेयकाला विरोध करतील. हे विधेयक अल्पसंख्यांक विशेषकरून मुस्लिम व ख्रिस्ती समुदायाच्या सामाजिक संस्थांसाठी हानिकारक असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे.

संसदेच्या मान्सून सत्राला २० जुलै रोजी प्रारंभ झाला. मात्र कोक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन, त्यात आप व काँग्रेस पक्षाने घेतलेली उडी यामुळे अधिवेशन काळात एकच विधेयक (वंदे मातरम् गीताला जन गण मन या राष्ट्रगीताचा दर्जा देण्याचे विधेयक) मांडण्यात आले व संमत करण्यात आले. या गीताचा अपमान हा आता दखलपात्र गुन्हा असेल. तसेच गीत म्हणण्यास प्रतिबंध करणे, गीत म्हणताना अडथळा आणणे यासाठी तीन वर्षे तुरुंगवास व आर्थिक दंडाची शिक्षा असेल.

याशिवाय कोणतेही विधेयक सरकारने मांडले नाही. संसदेबाहेर विरोधी पक्षांनी ‘अमित शाह हाजिर हो’ वगैरे लिहिलेली पोस्टर्स व बॅनर्स घेऊन आंदोलन चालूच ठेवले.संसदेच्या आवारात खासदार पप्पू यादव यांनी राममंदिर देणगी चोरी प्रकरणावर अभिनव आंदोलन केले. त्यावर सत्ताधारी भाजप व भाजप समर्थक माध्यमे तुटून पडली. तरीही सरकार बॅकफूट वर गेल्याचे दिसले. याचे कारण संसद अधिवेशन काळातच केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना द्यावा लागलेला राजीनामा.

आता लोकसभा मतदारसंघ परिसिमन म्हणजे डिलिमीटेशन विधेयक पुढच्या अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. त्यावरची चर्चाही आता सरकारला नको आहे.