विद्यार्थ्यांनीच घेतली केंद्र सरकारची ‘नीट’ परीक्षा

केंद्रातील भाजप सरकारला मुळापासून हादरवणारे व झुकवणारे विद्यार्थी आंदोलन थांबले. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्यास पोरांनी भाग पाडले. गेuल्या २४ वर्षात प्रथमच नरेंद्र मोदी एवढ्या बॅकफूटवर गेले. त्यापूर्वी अनेक विषयांवर त्यांनी माघार घेतली होती, नाही असे नाही. शेती कायदा सुधारणा २०२१ व जमीन अधिग्रहण कायदा २०१५ या दोन कायद्यांना त्यांना लागू करता आले नाही. त्यात केवळ विधेयक मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला नव्हता. यावेळची नामुष्की मोठी आहे. मोदी व शाह यांचा स्वभाव हडेलहप्पी आहे.सरकारी यंत्रणांचा वापर करून भ्रष्ट विरोधकांना वाकवता येते, सामान्य जनतेला नाही हा संदेश केंद्र सरकारला मिळाला आहे. ही सरकारसाठी धोक्याची घंटीही आहे. 

भाजपचे निवडणूक वेड कारणीभूत

भाजप एक निवडणूक वेडा पक्ष आहे. पक्ष निवडणूक लढवतो , सरकार चालविणे मंत्रिमंडळाचे काम आहे यातील भेद भाजप विसरला आहे. दरवर्षी आपल्या देशात किमान चार ते पाच राज्यांच्या निवडणुका असतात. स्थानिक निवडणुका तर शेकड्याने असतात. भाजप चक्क केंद्रीय मंत्र्यावर राज्य निवडणुकीची जबाबदारी सोपवते. हे महान धर्मेंद्र प्रधान गेली दोन वर्षे केवळ पश्चिम बंगाल निवडणुकीत गुंतले होते. त्यांच्या खात्याकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ कुठे होता ? आपण एका महत्वाच्या मंत्र्याला राज्य निवडणुकीला जुंपून त्याच्यावर अन्याय करतो आहोच शिवाय लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य दावणीला बांधतो आहोत याचे भान ना भाजपला ना मोदी व शहांना ! भाजपने अनेक केंद्रीय मंत्र्यांना गेल्या १२ वर्षांत निवडणुकीला जुंपले आहे यादी द्यायची झाली तर मोठी होईल. मंत्रीच जागेवर नाही याचा फायदा खात्यातील खालच्या धूर्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी घेतला यात नवल ते काय ?

मंत्र्यांना त्यांचे काम व्यवस्थित करू द्या

निवडणुकीला जुंपण्यासाठी भाजपकडे अनेक अडगळीला टाकलेले नेते आहेत. त्यांना संधी द्या. मंत्र्यांना त्यांचे निर्णय स्वतंत्रपणे घेण्याची मोकळीक ही दिली पाहिजे. पूर्वी मोदी व शहा दर वर्षी केंद्रीय मंत्रांचे प्रगती पुस्तक तपासत आता ते तसे करत नसावेत अशी शंका घ्यायला जागा आहे. कॅबिनेट मंत्री याच्या हाताखाली एक राज्यमंत्री असतो हे सुद्धा सरकार विसरलेले दिसते. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे तर दोन राज्यमंत्री आहेत. सुकांत मुजुमदार व जयंत चौधरी. दोन्ही उच्च शिक्षित आहेत. त्यांच्यावर काही जबाबदाऱ्या सोपवल्या असत्या तर आज हा दिवस पाहावा लागला नसता.

शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केल्याची शिक्षा

रस्ते, बुलेट ट्रेन, विमानतळे बांधणे म्हणजे विकास नाही. मूलभूत सोयीसुविधा आवश्यक आहेत पण आपण शिक्षणावर केवळ एकूण जीडीपीच्या तीन टक्के खर्च करत आहोत. भारताचे पहिले शिक्षण मंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी शिक्षणावर दहा टक्के खर्च करण्यास सांगितले होते. कोणत्याही सरकारला त्याच्या आसपासही जाता आले नाही. यामुळेच सर्वोत्कृष्ट शिक्षण देणाऱ्या शंभर विद्यापीठात भारताचे एकही विद्यापीठ नाही. अर्थात याची आपल्याला लाज वाटली पाहिजे. चांगल्या संशोधन सुविधा नाहीत. जागतिक दर्जाची विद्यापीठे करण्यासाठी ब्ल्यू प्रिंट नाही. केवळ शिक्षण सम्राटांची पैसा कमावणारी यंत्रे बनलेली महाविद्यालये आहेत. यामुळे गलगोटिया विद्यापीठे तयार होतात. खाजगी क्लासेसवर नियंत्रण नाही. बरं यातून काही तरी कौशल्य दाखवून परीक्षांत यश मिळवणारी मुले देशात थांबत नाहीत. उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाऊन तिथे नोकऱ्या मिळवून स्थायिक होतात व यूरोप अमेरिकेची मनोभावे सेवा करतात. गेल्या ८० वर्षांत आयआयटी, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील किती टॉपर्स देश सोडून विदेशात स्थायिक झाले आहेत हे पाहून डोके गरगरेल. यातील बहुतांश टॉपर्स हे उच्च उत्पन्न गटातील व उच्चवर्णीय आहेत. ज्यांना जायचे आहे त्यांना रोखता येत नाही. जे देशात राहून देशाची सेवा करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तरी उच्च शिक्षण घेणे परवड्ण्यासारखे बनवा. परीक्षा पद्धती पारदर्शक बनवा. केवळ पैसे टाकून पेपर्स खरेदी करणारे पुढे काय देशाची सेवा करणार ? हे पेपर्स खरेदी करणारे सर्व श्रीमंत होते सर्व उच्च जातीतील होते असे नाही. एका वर्गाला याचा दोष देता येत नाही. विरोध भ्रष्टाचाराला आहे.

मोदी म्हणाले होते ना खाऊंगा ना खाने दुंगा

सत्तेवर येण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. त्यांना असे कदाचित असे म्हणायचे होते की खानेवालो को भाजपमे लेकर पवित्र करुंगा. मनमोहन सिंग यांच्या अखेरच्या पाच वर्षांत जो प्रचंड भ्रष्टाचार झाला त्यामुळे वैतागून देशातील जनतेने भाजपला सत्तेवर बसवले. मात्र हीच सत्ता टिकवायच्या व वाढवायच्या नादात विरोधी पक्षातील भ्रष्टाचारी महाभागांना पक्षात घेण्याचे व महत्वाची पदे देण्याचे धोरण भाजपने राबवले. सरकार भाजपचे आहे व या सरकारला भ्रष्टाचाराचे सोयर सुतक नाही असा संदेश यातून गेला व त्यातून भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना बळ मिळत गेले. केंद्रात नाही तर सर्व भाजप शासित राज्यात हीच स्थिती आहे. उत्तर प्रदेश मधील राम मंदिर देणगी घोटाळा, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचे जमीन खरेदी प्रकरण याचीच परिणीती आहे.

भ्रष्टाचार संपत नाही, कमी करता येतो

जगात असा एकही देश नाही जिथे शून्य भ्रष्टाचार आहे. माणूस म्हटला की स्वार्थ, झटपट पैशाची भूक इत्यादी दुर्गुण आलेच. जगातील सर्वात कमी भ्रष्टाचार असलेल्या देशांत बाल्टिक राष्ट्रे म्हणजे डेन्मार्क, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलंड आहेत. त्या खालोखाल सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया, न्युझीलंड व युरोपीय देश आहेत. सर्व देशांत आपल्यासारखी लोकशाही आहे. पंतप्रधान मोदी सर्व देशांत जातात या देशांत गेल्यावर पुरस्कार घेण्याबरोबर जर भ्रष्टाचार कमी करण्याचे या देशांचे तंत्र त्यांनी जाणून घेतले व आपल्या देशांत राबवले तर बरे होईल. यासाठी त्यांना सर्वात प्रथम स्वतःच्या पक्षापासून सुरुवात करावी लागेल. विद्यार्थ्यांनी केंद्र सरकारची चाचणी परीक्षा घेतली आहे. वार्षिक परीक्षा अजून बाकी आहे.

अजित हरेश पाटील

संस्थापक व संपादक शिवस्वराज्य न्यूज